शिक्षा विधेयक विरुद्ध प्याब्सनद्वारा झापाका सबै पालिकामा ज्ञापनपत्र

  

 

श्रावण २९ झापा 

 शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) आन्दोलित बनेको छ । त्यसै क्रममा प्याब्सन झापाले जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्याब्सनको केन्द्रीय निर्णय अनुसार झापाका सात नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन झापाका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कचनकवल गाउँपालिकामा भने प्याब्सनको सदस्य विद्यालय नरहेको बताइएको छ । हाल झापामा ३१८ निजी विद्यालय प्याब्सनमा आवद्ध छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्याब्सन झापाका पदाधिकारीसँगै एन–प्याब्सन, हिसान लगायतका संस्थासमेत सहभागी थिए । चार सयभन्दा बढी सदस्य विद्यालयका संस्थापक, प्रिन्सिपल, सञ्चालक र शिक्षक–कर्मचारीको उपस्थितिमा विधेयकमा समावेश गरिएका चार मुख्य बुँदा सच्याउन माग गर्दै त्रापनपत्र बुझाइएको थियो ।

प्याब्सनले सरकार ल्याउन लागेको विधेयकमा उल्लेख भएको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेको छ । त्यस्तै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाई हाल प्रचलनमा रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क कायम राखिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

प्याब्सनका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा निजी क्षेत्रबाट करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसले करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । साथै ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र सरकारले छुट्याएको कुल शिक्षा बजेटको झन्डै ३५ प्रतिशत बराबरको योगदान दिन निजी क्षेत्र सक्षम रहेको दाबी गरिएको छ ।

केन्द्रीय निर्णयअनुसार झापाका सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । उनले मेचीनगरदेखि झापा गाउँपालिकासम्म सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा अधिकारीलाई भेटी मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।